अखेर शेतकऱ्यांना दिलासा! दिवाळीपूर्वी “ह्या” शेतकऱ्यांना हेक्टरी “एवढी” मदत मिळणार

Maharashtra Government 31,628 Relief Package: राज्यातील अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीचं नुकसान झालं आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे तर अती हाल झाले आहेत, तर काही ठिकाणी जनावरं, विहिरी आणि शेती पिकं पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं अभूतपूर्व मदतीचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. तब्बल ₹31,628 कोटींचं हे मदत पॅकेज Heavy rain crop loss aid शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा देणारं ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एकत्र येऊन ही घोषणा केली.

कोणत्या शेतकऱ्यांना किती मदत मिळणार?

सरकारनं स्पष्ट केलं आहे की, या मदतीचं वितरण शेतकऱ्यांच्या पीकप्रकारानुसार केलं जाणार आहे.

• कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ₹18,500 रुपये मिळतील.
• हंगामी बागायतदार शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ₹27,000 रुपये देण्यात येतील.
• तर बागायती शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ₹32,500 रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.

याशिवाय, ज्यांनी पीकविमा उतरवला आहे, त्यांना विम्यातून प्रति हेक्टर ₹17,000 रुपयांची वेगळी मदत मिळेल. इतकंच नव्हे तर बियाणे आणि इतर शेतीच्या गरजांसाठी ₹10,000 प्रति हेक्टर अतिरिक्त दिले जाणार आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, अतिवृष्टीत हजारो शेतकऱ्यांच्या दुधाळ जनावरांचा मृत्यू झाला. या पार्श्वभूमीवर सरकारनं प्रति गाय किंवा म्हैस ₹37,500 मदतीची घोषणा केली आहे. आधीची तीन जनावरांची मर्यादा यावेळी पूर्णपणे हटवण्यात आली असून, ज्या शेतकऱ्यांची जशी हानी झाली आहे, तितक्या जनावरांसाठी त्यांना भरपाई मिळणार आहे. त्याचबरोबर, ज्या ठिकाणी विहिरींमध्ये गाळ गेला आहे किंवा विहिरींचं नुकसान झालं आहे, तिथे प्रति विहीर ₹30,000 रुपयांची विशेष भरपाई दिली जाणार आहे. ज्या शेतजमिनी पावसात अगदी खरडून गेल्या आहेत, त्या शेतकऱ्यांना ₹47,000 रोख मदत आणि मनरेगाच्या माध्यमातून ₹3 लाख रुपये हेक्टरी देण्यात येतील.

घरं, दुकानं आणि पायाभूत सुविधा पुनर्बांधणीसाठी मदत

फडणवीस पुढे म्हणाले की, अतिवृष्टीत अनेक शेतकऱ्यांची घरं कोसळली, तर काहींची दुकाने उद्ध्वस्त झाली. अशा सर्वांसाठी सरकारनं मदतीचा हात पुढे केला आहे. घरं पडझड झालेल्या कुटुंबांना नवीन घर बांधण्यासाठी विशेष निधी देण्यात येईल, तर दुकानदारांना ₹50,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. राज्यातील ज्या भागांत रस्ते, पूल आणि पाणीपुरवठा सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत, तिथे सरकारनं ₹10,000 कोटींचं स्वतंत्र पॅकेज Farmer Insurance Help मंजूर केलं आहे. त्यांनी पुढे सांगितलं की, कुठल्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या मुलाचं शिक्षण थांबता कामा नये, म्हणून सीएसआर फंड आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतूनही अतिरिक्त मदत देण्याची तयारी आहे.