मराठवाड्यात आलेल्या महापुराने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले आहे. अनेक शेतांतील पिके वाहून गेली असून बळीराजा गंभीर संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे आणि राज्य सरकारकडून मदत कार्याला सुरुवातही झाली आहे. मात्र, यासाठी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता पूरग्रस्त आणि आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांकडे मदत मिळवण्यासाठी एक डॉक्युमेंट असणे आवश्यक आहे. चला जाणून घेऊया त्याबद्दल माहिती..
केंद्र सरकारची ‘ॲग्रिस्टॅक योजना’ राज्यात कृषी विभागामार्फत राबवली जाते. या योजनेत नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे किंवा जमिनीचे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन मदत आणि भरपाई दिली जाते. पण आता अर्जाची पद्धत थोडी बदलली आहे. पुढे शेतकऱ्यांनी अशी मदत घेण्यासाठी अर्ज करताना आपला ‘फार्मर आयडी’ दाखवणे अनिवार्य असेल. म्हणजे शेतकऱ्यांना मदत मिळवण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) लागेल. हा नियम 15 जुलै 2025 पासून लागू होणार असून, याबाबतचा अधिकृत निर्णय 29 एप्रिल 2025 रोजी सरकारने जाहीर केला आहे.
येथे वाचा – पाऊस कधी निघून जाणार? सोयाबीन कधी काढावी? पंजाब डक यांनी सगळं सांगितलं..!
निर्णयामागचा उद्देश काय?
शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या विविध योजना अधिक वेगाने आणि परिणामकारकरीत्या पोहोचाव्यात यासाठी ‘ॲग्रिस्टॅक प्रणाली’ सुरू करण्यात आली आहे. या पद्धतीत प्रत्येक शेतकऱ्याची स्वतंत्र ओळख एका क्रमांकाद्वारे म्हणजेच फार्मर आयडीद्वारे (Farmer Id) केली जाणार आहे. त्यामुळे मदत वाटपाची प्रक्रिया सुलभ होईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
शेतीपिकांच्या नुकसानीची भरपाई मिळवण्यासाठी पंचनाम्याच्या प्रक्रियेत आता काही महत्त्वाचे बदल केले जाणार आहेत. यापुढे पंचनाम्यात शेतकऱ्याच्या नावाबरोबरच त्याचा फार्मर आयडी नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र जागा ठेवली जाईल. इतकंच नाही तर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) योजनेतही शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी नोंदवणे बंधनकारक राहील.
येथे वाचा – आज सोयाबीन भाव वाढले? पहा जास्त भाव कुठे मिळाला? येथे पहा आजचे सर्व सोयाबीन भाव..!
याशिवाय, राज्य सरकारने टप्प्याटप्प्याने ई-पंचनामा प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या डिजिटल पद्धतीत देखील शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी अनिवार्य राहणार आहे.
दरम्यान, महापुर आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. सरकारकडून मदत देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी, त्याचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी असणे आता बंधनकारक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी हा नियम अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
